ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, FATF ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ “ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ” ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। FATF ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ “ਉੱਚ-ਜੋਖਮ” ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ FATF ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ FATF ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ (CFT) ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਪਾਲਰਮੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FATF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
FATF ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਲਈ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਈਰਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, FATF ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਈਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ FATF ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, FATF ਨੇ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਨੂੰ “ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ” ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ FATF ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, FATF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। FATF ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
