ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਟੁੰਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ‘ਤੇ 10% ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90% ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਟੁੰਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ (ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ), ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ), ਅਤੇ ਫੌਜ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ) ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (6 ਨਵੰਬਰ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
500 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “500 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਮਹਾਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ 10% ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 90% ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।” ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।”
