ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਚੀਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਢਾਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲਮੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਵੋਲਕਰ ਟਿਊਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
