CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, 10-11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
