ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਕਾ-ਅਧਾਰਤ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀ ਉਪਬੰਧ ਹਨ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
