ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ: ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ CPEC ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਦਾ 5,180 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ 1963 ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ।”
CPEC ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਭਾਰਤ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (CPEC) ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਜੈਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।”
ਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। CPEC ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਓ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ CPEC ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਕਸਗਮ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
