ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੱਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਓਆਈਸੀ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
