ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਮਈ, 2023 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹਨ?
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣੇ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਈਦ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜਾਹਤ ਸਈਦ ਖਾਨ, ਸਾਬੀਰ ਸ਼ਕੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਹਿਬਾਈ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈਦਰ ਰਜ਼ਾ ਮੇਹਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੋਈਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (CPJ) ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CPJ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
