ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਸੀ) ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਠੰਢੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਸੀ) ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਲੇਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
1971 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੰਨੇ ਨਿੱਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
