ਨੇਪਾਲ ਦੇ Gen-Z ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 76 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ Gen-Z’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਵਨ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਗੌਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਓਲੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 8-9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, Gen-Z ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, Gen-Z ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ
ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ Gen-Z ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
