ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਬਕ ਮੋਰਤੇਜ਼ਾ ਜ਼ੰਜਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਪਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ 15 ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।”
ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਬਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਸਕੰਦਰ ਮੋਮੇਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਮੇਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਈਰਾਨ (LEF) ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਬਨ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਬਕ ਮੋਰਤੇਜ਼ਾ ਜ਼ੰਜਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੰਜਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IRGC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ, ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
