ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਲ ਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ BGMI ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਵੈਲੋਰੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਹੋਵੇ, ਫੀਫਾ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਰੋਇਲ ਅਤੇ ਡੋਟਾ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਗ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ “ਖੇਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Dream11 ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੰਮੀਸਰਕਲ ਜਾਂ ਪੋਕਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਟੀਨ ਪੱਟੀ ਕੈਸ਼ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੂਆ/ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PUBG ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤੀ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਂਟਸੀ ਅਤੇ ਰੰਮੀ ਐਪਸ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ
ਨਵਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਈ-ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
