ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹੋਣ।
ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2009 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ (ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਦੀਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
