ਭਾਰਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ MSMEs ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।” ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ RMG ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ MSMEs ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ RMG ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੱਪੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ MSMEs ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ MSMEs ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਖਣਾ MSMEs ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
