ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜ ਅਤੇ 18% ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…”
ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਵਿਜ਼ਨਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਉਲਝਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਜਟ 2025-26 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ?” ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਹੈ।
ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਮਈ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਕਐਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GSTN ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
