ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ “ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲਾ” ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ।” ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੜਗੇ ਨੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ VB-G RAM G ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।