ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨਾਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ) ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
