ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ), ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਜੇਡੀਏ, ਏਡੀਏ, ਪੀਡੀਏ, ਜਾਂ ਬੀਡੀਏ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ, ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ – ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”