ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਗੰਭੀਰ” ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗਲੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਦਮਨ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਮੰਗਲਨੰਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ।
ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗਲਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 47 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
