ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹8.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “H-1B ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ।”

ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”

ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 71% H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, $100,000 ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ।

‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹84 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹168 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ: ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $15,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।