ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ, ਹਰਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ “ਮੰਥਨ 2025” ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੈਂਟਨਮੈਂਟ 2.0 ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਨੈਕਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ-ਥੰਮ੍ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਸਟੇਟ ਸੇਵਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
