ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ: ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤੈਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐਫਓ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੈਰਦੀ ਆਈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਲੀਪਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਤੈਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਐਨਐਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੁਕਸਦਾਰ ਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੰਭੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਰਸਤਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
