ਦੋ ਦਿਨਾਂ 56ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੋ ਦਿਨਾਂ 56ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ 18% GST ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 28% GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਜਾਂ 5% ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?

FMCG ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੂਡਲਜ਼, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 12% ਦੀ ਬਜਾਏ 5% GST ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ITC, ਡਾਬਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਿੰਟ ‘ਤੇ GST ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਟੈਕ, ਅੰਬੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

36 ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗਮਰਮਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ GST 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, AC, ਟੀਵੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਪਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।