ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੇਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮਦਦ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਕੁੱਲ GDP (PPP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਲਗਭਗ 54 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ 3.1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ – ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 38%। ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ – ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮਾਹਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 549 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 35% ਊਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਸੇਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੋਰਕਸ਼ਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮਾਹਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ + 2 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ + 1 ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
