ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12% ਅਤੇ 28% GST ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ GoM ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਲੈਬਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਅਤੇ 18% ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 12% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ?
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 40% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 99% ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਨ, ਹੁਣ 5% ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ 90% ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ 18% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 40% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
