ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਊਰਜਾ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 125 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ 125 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
3797 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 3797 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19,792 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਟੀਰ ਜੋਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 125 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 100% ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
