ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
