ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਕੇਵਾਈਸੀ) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼:
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
