ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਵਿੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਰਬਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤਾਇਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਈਕ ਹਕਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
