ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H-1B ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5,189 H-1B ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੇ 16,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1,698 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ 2,400 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25,075 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,000 ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ 1,137 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 1,000 ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ
ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਹੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਫੀਸ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।”
