ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(v) ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(v) ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(v) ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਮਾਨਿਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਈਏਐਸ ਅਮਾਨਿਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜਸਟਿਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸੈਕਟਰ 20, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ

ਮੋਰਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।