ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 30-31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੀਨ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯੂ ਜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਯੂ ਜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗਾ।”
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੂਸ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਫਜ਼ਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
