ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਗੁਟੇਰੇਸ
ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ: ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਾ ਹੈ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜਦੂਤ, ਸੈਮੂਅਲ ਮੋਨਕਾਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
