ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਆਗੂ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 9, 14 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਚਰਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
