ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ FIAA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
3 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸੰਘੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ FIAA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ 2018 ਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
