ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੇਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (SJM) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ GST ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। SJM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਉੱਚ GST ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
SJM ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ GST ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, SJM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਜੇਐਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੇਐਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ।
‘ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5% ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’
ਐਸਜੇਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਾਂ 5% ਅਤੇ 18% ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5% ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਜੇਐਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਜੇਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
