ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੀਟੀਆਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।