ਰੂਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।” ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੁਲ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਫਿਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਮੁਤੱਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੁਤੱਕੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ‘ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ’ ਨੀਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
