ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ:
ਈ-ਖੇਡਾਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲੀਟੇਅਰ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਅਤੇ ਸੋਡੂਕੁ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
