ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਨਜੀਤ ਰੂ ਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SOP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ DNA ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
