ਭਾਰਤ ਬੰਦ 2025: ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।
AITUC (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ), HMS, CITU, INTUC, INUTUC, TUCC, AICCTU, LPF ਅਤੇ UTUC ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RSS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ 17 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020, 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹ 26,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੀਮਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
