ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਟੋਬਗੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਟੋਬਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਦਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ

ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ

ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਦਸ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ5 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਹਨ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਰਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ UNSC ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, UNSC ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।