ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਿਵਸ, ਜੋ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਭਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ AI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ AI ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ – ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ – ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
