ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ B57+ ਫੋਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਤੁਰਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ B57+ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: B57+ ਫੋਰਮ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 57 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। B57+ ਫੋਰਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1977 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਨੇਤਾ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
