ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 25% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ: ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ GSP (ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ
ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇਲ, ਆਈਟੀ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
