ਯੂਕੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 193 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 147 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ” ਦੱਸਿਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
