ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
-ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
–ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
-ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ICICI ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਸਨ।
