ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (OTS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ/ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਐਕਟ, 2002, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005, ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1955, ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਐਕਟ, 1954, ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ OTS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੀ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੀ 25% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੀ 10% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1), 5(3)(2), ਅਤੇ 5(8) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1) (ਬੀਐਨਐਸਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
