ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।” ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”
