ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ, ਅਰਬ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (OIC) ਦੇ 57 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ OIC ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 60% ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਖੋਜ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ SOCAR ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਦੋਦ ਅਤੇ ਹਾਈਫਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ

ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਏਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 2024 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ 10% ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਏਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਸ ਸਮਝੌਤਾ

ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੇਵੀਆਥਨ ਅਤੇ ਤਾਮਾਰ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਐਲਐਨਜੀ (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡੈਲਫਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਹੂਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀ 2014 ਤੋਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੂਤੀ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਈਰਾਨੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਰਕੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵਪਾਰ 2024 ਵਿੱਚ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 26,000 ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਏਰਦੋਗਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ।